Ministry of Labour & Employment, Govt. of India has enacted “The Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Services) Act, 1996” (Main Act) and the B.O.C.W.Cess Act (Cess Act) to address the concerns regarding safety, health & welfare of larger number of workers employed in construction sector.
Labour Department, Govt. of Delhi adopted proactive approach and initiated necessary steps to implement the provisions of the Main Act, 1996.Govt. of Delhi constituted and notified “Delhi Building & Other Construction workers welfare Board” under Section 18(1) of the Main Act 1996, on 02.09.2002. Reconstituted and notified on 26.09.2006 and again reconstituted and notified on 12.01.2011. The tenure of the Board is for a period of 03 years extendable by another 01 year. Re-constitution of the Board is therefore now due.
श्रम और रोजगार मंत्रालय, सरकार भारत ने सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण के बारे में चिंताओं को दूर करने के लिए "भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (रोजगार और सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996" (मुख्य अधिनियम) और BOCWCess अधिनियम, 1996 (उपकर अधिनियम) को अधिनियमित किया है। निर्माण क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों की बड़ी संख्या।
श्रम विभाग, सरकार। दिल्ली ने सक्रिय दृष्टिकोण अपनाया और मुख्य अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम उठाए। दिल्ली के मुख्य अधिनियम 1996 की धारा 18 (1) के तहत "दिल्ली भवन और अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड" का गठन और दिनांक 02.09.2002 को अधिसूचित। 26.09.2006 को पुनर्गठित और अधिसूचित और 12.01.2011 को फिर से पुनर्गठित और अधिसूचित। बोर्ड का कार्यकाल 03 वर्षों की अवधि के लिए है, जो कि एक और 01 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। बोर्ड का पुन: गठन अब नवीकरण के कारण है।
यह एक त्रिपक्षीय बोर्ड है, जिसका नेतृत्व माननीय श्रम मंत्री, सरकार द्वारा किया जाता है। दिल्ली के अध्यक्ष के रूप में (पदेन)। बोर्ड के सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) हैं। इसमें नियोक्ता, कर्मचारी और सरकार के प्रतिनिधि हैं।